हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कोसली विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ रुपये से अधिक की 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. जिनमें 20.53 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं का उद्घाटन और 2.51 करोड़ रुपये की लागत वाली दो परियोजनाओं की आधारशिला रखना शामिल है. उद्घाटित परियोजनाओं में बोहका में 33 केवी सब स्टेशन, धवाना को मंडोला से जोड़ने वाली सड़क, बोहतवास अहीर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लिलोढ में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन शामिल हैं.
इसके अलावा गुगोड़-तुंबाहेड़ी सड़क और मूसेपुर-हलु हेड़ा संपर्क सड़क की आधारशिला सीएम नायब सैनी ने रखी. सीएम ने 27 जीएसटी कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया. सीएम ने कहा कि इन जीएसटी सुविधा केंद्रों में व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी. ये केन्द्र व्यापारियों और उद्यमियों के लिए रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल, टैक्स भुगतान और जीएसटी कानून से संबंधित परामर्श जैसे कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेगा.
सीएम ने कहा कि यही नहीं, यहां व्यापारियों को ई-वे बिल और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इन केंद्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों के समय और संसाधनों की बचत होगी.
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नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश टैक्स सुधारों को लागू करने में सदैव अग्रणी रहा है. आज जीएसटी संग्रह में हरियाणा सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल जीएसटी संग्रह में हरियाणा 5वें स्थान पर तथा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है. प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया है.
इसमें स्टार्ट अप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड-टू-एंड मदद मिलती है. इसी प्रकार वाणिज्य भवन, पंचकूला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया गया है. इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में मदद मिल रही है. इसके अलावा, सरकार ने व्यापार संघों, टैक्स बार संघों, चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ हर महीने के दूसरे शुक्रवार को रेंज और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है. इससे आपसी विश्वास, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवश्यक मानदंड पूरा होने पर डहीना ब्लॉक को उपमंडल का दर्जा मिल जाएगा. जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से पहले गांवों में पक्की सड़कें नहीं थीं. सत्ता संभालने के बाद वाजपेयी ने बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित करने का फैसला किया. उनके विजन पर चलते हुए भाजपा सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सफलतापूर्वक बदलाव किया है.