हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नई वेबसाइट revenueharyana.gov.in लॉन्च की. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि डिजिटल हरियाणा और सुशासन की दिशा में एक ठोस पहल है. इस पोर्टल पर विभाग की सभी 26 सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी. इससे आमजन को अलग-अलग पोर्टल्स पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि रबी 2025 की फसल में खराबे के लिए 22617 किसानों को 52.14 करोड़ रुपए का मुआवजा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले किसानों को मुआवजा समय पर नहीं मिलता था और पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन अब डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता आई है और किसान घर बैठे लाभ ले रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह आमजन के दुख-दर्द से सीधे जुड़ा होता है. जब कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले लोग इसी विभाग की ओर उम्मीद से देखते हैं. अब इस विभाग ने स्वतंत्र आईटी डिवीजन भी स्थापित किया है, जिससे सेवाएं और तेज व पारदर्शी होंगी.
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमने इस व्यवस्था को डिजिटल किया तो विपक्ष ने आरोप लगाए क्योंकि उनके ‘धंधे’ बंद हो गए. अब जनता को पूरा पैसा उनके खातों में मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं रहा. उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड को लेकर विपक्ष ने गलत जानकारी फैलाई, जबकि सरकार ने सिस्टम को पारदर्शी रखा है.
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी. साध्वी प्रज्ञा के बरी होने को लेकर उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद का आरोप कांग्रेस की साज़िश थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. एसवाईएल पर कहा कि पंजाब के सीएम से सकारात्मक बातचीत हुई है. किसानों को पेस्टीसाइड रहित खेती की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि इससे मनुष्य और जानवर दोनों को लाभ होगा. वहीं, पंजाब सरकार के बकाया बिल के दावे को उन्होंने सिरे से खारिज किया.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहीद सरदार उधम सिंह के बलिदान और मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सरकार जनसेवा और पारदर्शिता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है.