सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाया सख्त रुख, बोले- हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. सीएम ने बुधवार को जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को हर 15 दिन में जल परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल की शुरूआत से ही विभिन्न महत्वपूर्ण जल एवं सिंचाई परियोजनाओं की पहल की गई है, जिससे प्रदेशवासियों को जल की उपलब्धता बढ़ सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सबंध में गत दो वर्षों में बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए काम में तेजी लाएं. इन परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जलसेतु लिंक परियोजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. इससे राज्य की एक बड़ी आबादी को निर्बाध जल की आपूर्ति होगी. इस महत्वपूर्ण परियोजना की क्रियान्विति में अधिकारी अनावश्यक देरी ना करें. धरातल पर काम दिखना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बीसलपुर बांध से बाणगंगा और रूपारेल नदी को जोड़े जाने संबंधी डीपीआर तैयार करने के लिए भी कार्यादेश जारी किया जा चुका है. बैठक में परियोजना के तहत मेज बैराज-बूंदी, डूंगरी बांध और राठौड़ बैराज के साथ ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध, जवाईपुरा एवं बीसलपुर बांध से मोर सागर-अजमेर सहित विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई. उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम करने और परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश.

सीएम ने परवन वृहद् बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना के तहत शेष डिग्गियों का निर्माण, रेडियल गेटों का इरेक्शन कार्य, पुनर्वास के सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए. साथ ही, परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की अवॉर्ड राशि का भुगतान भी किया जाए. उन्होंने कहा कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत इन्टेक स्ट्रक्चर कार्य, पाइपलाइन बिछाने के कार्य एवं ईसरदा पेयजल परियोजना में पुनर्वास अवॉर्ड के कार्यां में गति लाई जाए. कालीतीर लिफ्ट परियोजना में फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि अवाप्ति के लिए अवॉर्ड का कार्य को जल्द ही शुरू किया जाए.

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