उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई योजनाएं न केवल जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाएंगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं देंगी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा शिक्षक राज्य की नई पीढ़ी को सही दिशा देंगे और समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
सीएम ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया है। साथ ही, केंद्र सरकार ने जनजातीय बजट को तीन गुना तक बढ़ाया है और एकलव्य मॉडल स्कूल, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
सीएम ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के 128 गांव चुने हैं। फिलहाल कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजातियों के लिए भी एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि जनजातीय समाज के बच्चों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 आश्रम पद्धति विद्यालय और 3 आईटीआई संचालित हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई है।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरित होकर सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने जनजातीय शोध संस्थान का सौंदर्यीकरण, बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक और आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल निर्माण की घोषणा की।