प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए बुधवार को बड़ा निर्णय लेते हुए राजस्थान के पीएसएस और एमआईएस के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है. सरकार के इस फैसले से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद होगी.
इस फैसले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2025-26 के लिए राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए आभार जताया है. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के तहत प्रदेश में लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए यह स्वीकृति देश की सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है. इससे किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित होगा, जो उन्हें बाजार जोखिमों से भी संरक्षण प्रदान करेगा. साथ ही, पॉस आधारित आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है. हमारी डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए. केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह निर्णय किसान कल्याण के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी गई है. इसके तहत मूंग 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन (100 प्रतिशत), मूंगफली 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार 750 मीट्रिक टन स्वीकृत पात्र मात्रा है. इनका कुल एमएसपी मूल्य लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपये है. प्रदेश के किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कदम है.