उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को नई गति देने के उद्देश्य से राजधानी लखनऊ में दो दिवसीय कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. इस मौके पर उन्होंने ‘यूपी मार्ट पोर्टल’ को बटन दबाकर लॉन्च किया और युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं की जानकारी साझा की.
योगी सरकार की मंत्री राकेश सचान ने में कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक साल में 1 लाख और अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए. ये योजना युवाओं को जॉब लेने वाली नहीं, जॉब देने वाला बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पांच युवा उद्यमियों की सफलता की कहानियां देखकर बेहद खुशी हुई. इन युवाओं ने सरकार की योजना का लाभ लेकर उद्यम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि युवाओं की इन सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करें, ताकि बाकी युवा भी इससे प्रेरणा लें.
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर ने कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार दिया है. अकेले इस क्षेत्र में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है. उन्होंने बताया कि अगर सरकार कृषि को सहयोग देना बंद कर दे, तो 3 करोड़ परिवार प्रभावित होंगे. अगर एमएसएमई प्रभावित हुआ, तो 5 करोड़ लोग सीधे-सीधे प्रभावित होंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में उन्होंने पदभार संभाला, तब प्रदेश के हर जिले का सर्वे कराया गया. उसमें यह सामने आया कि हर जिले में विशिष्ट कारीगर और पारंपरिक उद्योग मौजूद हैं. उसी आधार पर ‘एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)’ योजना की शुरुआत की गई. 2017 से पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास का मॉडल बन चुका है.मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 से पहले त्योहारों पर बाजार में चीनी सामान की भरमार रहती थी. लोग पैसा लगाते थे और मुनाफा चीन को जाता था. आज बाजार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान बिकते हैं और उसका लाभ प्रदेश के कारीगरों को मिलता है.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों को इस योजना से जोड़ने का सुझाव देते हुए कहा कि MoU होना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय और स्टार्टअप्स के बीच तालमेल बने. नोएडा में बायर्स-सेलर मीट के माध्यम से हम यूपी के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां पर युवाओं को बड़ा मार्केट मिलता है.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और MSME आधारित नीतियां अब उत्तर प्रदेश को न सिर्फ उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी प्रदेश अग्रसर है.