विश्व उद्यमिता दिवस पर सीएम सैनी ने 22 स्टार्टअप्स को अनुदान राशि दी, उद्यमिता आयोग गठन व नई योजनाओं की घोषणा

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में विश्व उद्यमिता दिवस का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए 22 स्टार्टअप को अनुदान राशि के चेक प्रदान किए और नवाचार को बढ़ावा देने की घोषणाएं कीं.

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री गौरव गौतम, विधायक सावित्री जिंदल और रणधीर पनिहार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे. स्वदेशी मंच से सतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम सैनी ने हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज स्तर पर स्मार्ट आइडिया प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और विजेताओं को एक करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी युवा का आइडिया अच्छा है तो सरकार उसकी पूरी मदद करेगी. स्वदेशी मेलों का आयोजन कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा. हर जिले में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना भी घोषित की गई.

सरकार 2000 स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को उद्योगों में इंटर्नशिप का अवसर देगी और उन्हें 10,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा. वहीं, ओलंपिक खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा और यदि वे व्यापार में उतरना चाहें तो उन्हें भी 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी.

कार्यक्रम में चयनित 22 स्टार्टअप्स को अनुदान राशि के चेक दिए गए. इनमें ओराप्लैनेट फूड्स (झज्जर) को 7.5 लाख, वीएमडब्ल्यू न्यूट्रास्युटिकल्स (पंचकुला) को 7.5 लाख, पार्थवी ऑर्गेनिक विजन (गुरुग्राम) को 7.5 लाख, कृषि गुरुकुलम (नोएडा) को 4 लाख, बागड़ी मिल्क पार्लर (रोहतक) को 2 लाख, खांडेवाला एग्रीटेक (हिसार) को 9.2 लाख, एएनएस फार्माग्रो इक्विपमेंट्स (हिसार) को 10 लाख, हिंदुस्तान एग्रोकेयर (करनाल) को 10 लाख, लहर सस्टेनेबल एग्री (हिसार) को 10 लाख और अन्य स्टार्टअप्स को 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की गई.

कार्यक्रम में कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि किसान, छात्र और युवा विश्वविद्यालय के एबीआईसी से जुड़कर उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. यह पहल रोजगार के नए अवसर खोलने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत कर रही है. सीएम सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाले बनें. सरकार हर अच्छे विचार और नवाचार को आर्थिक व संस्थागत सहयोग देगी.

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