फरीदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से विकसित भारत 2047 का सपना साकार किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि राजस्थान के 22 जिलों में अब किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है. इसी प्रकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ने से औसत रेस्पोंस टाइम 21 मिनट से घटकर मात्र 13 मिनट रह गया है.
उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है. पीएम कुसुम योजना के तहत 2,215 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और एटीएंडसी लॉस में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2023-24 में 21.81% से घटकर 2024-25 में 15.27% रह गई है.
कानून व्यवस्था में सुधार: सीएम ने बैठक में बताया कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ने से औसत प्रतिक्रिया समय 21 मिनट से घटकर मात्र 13 मिनट रह गया है. साथ ही, पॉक्सो एक्ट के मामलों का निस्तारण औसतन 58 दिन में और दुष्कर्म के मामलों का निपटारा 48 दिन में हो रहा है. सीएम ने पॉक्सो मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र से 15 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत करने का आग्रह किया.
स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में प्रगति: उन्होंने बताया कि राजस्थान ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88% आबादी को कवर करके देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है. गर्भवती महिलाओं के लिए मां वाउचर योजना और बालिकाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों से महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है.
सहकारिता क्षेत्र में अभूतपूर्व काम: सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान में सहकारिता में अभूतपूर्व काम हुआ है. भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा. विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पहले चरण में 70 गोदामों का निर्माण पूरा करने में भी राज्य अव्वल रहा. इसके अतिरिक्त नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है.
‘गिवअप’ अभियान में आई गति: सीएम शर्मा ने बताया कि ‘गिव अप’ अभियान के तहत लगभग 45 लाख सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना दावा छोड़ा है. इसी प्रकार 27 लाख लोगों के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण सूची से हटाए गए, जिससे लगभग 70 लाख नए जरूरतमंद लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना संभव हो सका.
भाखड़ा नागल बांध में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ा: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ने से राजस्थान को लाभ हुआ है. सीएम ने पौंग बांध और अन्य जल परियोजनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त मांगें भी केंद्र सरकार के समक्ष रखीं. इस प्रकार, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा बिजली, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, सहकारिता और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में की गई प्रगति को रेखांकित किया गया, जो राज्य के समग्र विकास की ओर इशारा करती है.