पंजाब में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सिंगल-विंडो व्यवस्था मजबूत करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। सरकार का उद्देश्य बड़े निवेशकों के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है।
Invest Punjab की सिंगल-विंडो व्यवस्था से निवेशकों को राहत
‘इन्वेस्ट पंजाब’ की सिंगल-विंडो व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न विभागों से जुड़ी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में 8 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ और ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किए। सरकार के अनुसार, फास्ट-ट्रैक पंजाब के माध्यम से निवेशकों को जरूरी मंजूरियां एक ही व्यवस्था के तहत 45 दिनों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
हुनर पंजाब पोर्टल से युवाओं और उद्योगों को जोड़ने की पहल
वहीं, ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों और कुशल युवाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। इसके माध्यम से कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार युवाओं की प्रतिभा और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इससे युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
MSME क्लस्टरों से छोटे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य में विशेष औद्योगिक क्लस्टरों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मोहाली में हाईटेक मेटल क्लस्टर, लुधियाना में ऑयल एक्सपेलर एवं पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स और हनी प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा पटियाला में कटिंग टूल क्लस्टर को मंजूरी दी गई है।
इन क्लस्टरों के माध्यम से छोटे उद्योगों को साझा बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की योजना है। इससे बड़े उद्योगों के साथ स्थानीय सहायक इकाइयों को भी विकास के अवसर मिल सकते हैं।
6.31 लाख रोजगार की संभावनाओं पर सरकार का फोकस
पंजाब सरकार ने पिछले चार वर्षों में 1.89 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 6.31 लाख रोजगार की संभावनाओं का आंकड़ा पेश किया है। हालांकि, इन आंकड़ों को वास्तविक निवेश और सृजित रोजगार से अलग समझना जरूरी है।
निवेश प्रस्तावों को परियोजनाओं में बदलना अगली चुनौती
पंजाब के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की है। बेहतर बुनियादी ढांचा, पारदर्शी प्रशासन, प्रशिक्षित श्रमशक्ति और उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान ही राज्य के औद्योगिक विकास को दीर्घकालिक मजबूती दे सकता है।