हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात दी है. हरियाणा रोडवेज को जल्द 650 नई बसें मिलने वाली है. हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी है.
हरियाणा सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक हरियाणा में में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर करने को बेहतर करने के लिए जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसें जोड़ी जाएंगी. इसमें 150 वातानुकूलित बसें और 500 गैर-एसी बसें शामिल हैं. इन बसों की कुल लागत 300 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है. आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी (एचपीपीसी) ने शुक्रवार को एक बैठक के बाद 650 नई बसों की खरीदी को मंजूरी दे दी. हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में डिपार्टमेंटल हाई पावर परचेज कमेटी (DHPPCC) और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) ने 1,329 करोड़ रुपये के सामान के अनुबंध और खरीदी को भी मंजूरी दी है. विभिन्न बोली लगाने वालों के साथ बातचीत के बाद सरकार को 38 करोड़ रुपए की महाबचत भी हुई है.
बैठक में पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमएसएचआरआई) और समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 801 सरकारी स्कूलों में चार प्रकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचिंग-लर्निंग मटेरियल की खरीदी के लिए 33 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. बैठक में 15.80 करोड़ रुपये से महेंद्रगढ़ शहर में वाटरवर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा संरचनाओं के विस्तार और नवीनीकरण को भी मंजूरी दी गई.
बयान में कहा गया कि 29 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 89 तक विभिन्न मास्टर सड़कों की मरम्मत के काम को भी मंजूरी दे दी गई है. एचएसआईआईडीसी, सेक्टर-37, करनाल में बुनियादी सुविधाओं के विकास के कार्य के लिए 36 करोड़ रुपए और सेक्टर-33-बी, पीएच-II, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में नवनिर्मित पॉकेटों में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य के लिए 16 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं. वहीं मधुबन, करनाल और गुरुग्राम में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 3.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो आनुवंशिक विश्लेषक या स्वचालित डीएनए सीक्वेंसर और बाकी उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है.