मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जुलाई को अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इसी क्रम में सीएम धामी ने उद्योग विभाग की गेम चेंजर योजना की समीक्षा की. इसके अलावा सीएम धामी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की.
सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की सुविधाओं और सहूलियतों का पूरा ध्यान रखें. साथ ही उच्चाधिकारी उत्तराखंड में निवेश करने वाले टॉप 50 निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाकर रखे. निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्रों की तैनाती की जाए.
सीएम ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेकर जमीन आवंटन तक की प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग करने और सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक सरल बनाने के भी निर्देश दिए. सीएम ने निर्देश दिए कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जाय. राज्य में ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है. इस योजना का अभी तक करीब 35 हज़ार लोग लाभ उठा चुके हैं.
वहीं सीएम धामी ने राज्य में लाई गई सभी नई नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को इन नीतियों से लाभ पहुंचाने का प्रयास करने के निर्देश दिए. साथ ही एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहन दिया जाय. पर्वतीय जिलों में हैंडलूम, होमस्टे और एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग विभाग के साथ जोड़कर यूथ इनक्यूबेशन सेंटर खोला जाए.
बैठक के दौरान उद्योग सचिव विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के तहत खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से लैस इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर का निर्माण करने के लिए एसपीवी का गठन हो चुका है. करीब 1265 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 22 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा. इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 207 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में 280 यूनिट्स, पंतनगर में 18 यूनिट्स और सेलाकुई में 12 यूनिट्स की क्षमता वाली फ्लैटेड फैक्टरी का निर्माण किया जा रहा है.
बैठक के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 150 इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे. योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है. इस योजना से करीब 750 रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे. राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए ई-वी चार्जिंग स्टेशन के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है योजना के पहले चरण के तहत 28 स्थलों पर ई-वी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है.